नई दिल्ली - गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज स्पष्ट किया कि सरकार इस वर्ष मार्च तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की नक्सलवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद उन्मूलन के लिए छह प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में दस हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे का समाधान इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि यह जिम्मेदारी केंद्र की नहीं बल्कि राज्य सरकारों की है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक सुरक्षा बलों ने 33 शीर्ष माओवादियों को ढेर किया है। उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक 7 हजार चार सौ से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 5 हजार 880 ने आत्मसमर्पण किया है। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 88 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2014 में लगभग 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जो घटकर 8 रह गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में दस राज्य नक्सलवाद से ग्रस्त थे, लेकिन 2025 में यह संख्या घटकर तीन राज्यों तक रह गई।
