नई दिल्ली - सुशासन दिवस पर केंद्र सरकार ने पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने के लिए पांच नए डिजिटल सुधार लॉन्च किए। इनमें पूर्व-सैनिक आरक्षण कंपेंडियम, AI रिक्रूटमेंट टूल, e-HRMS 2.0 ऐप, iGOT AI प्लेटफॉर्म और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 शामिल हैं।
ये पहलें "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मंत्र को आगे बढ़ाती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन विज़न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार करती हैं। बता दें कि 2014 से अब तक 1600 से अधिक पुराने नियम हटाए गए हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र व केंद्रीय शिकायत पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं ने शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।
