• योगी सरकार की ओर से देर शाम जारी किया गया आदेश
• 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का खत्म हो रहा कार्यकाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत प्रशासन को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। शुक्रवार देर शाम जारी शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब नई जिला पंचायतों के गठन और पंचायत चुनाव संपन्न होने तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कामकाज संभालेंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव तक प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

अब तक परंपरा यह रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) को प्रशासक बनाया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए पहली बार निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह निर्णय पंचायत प्रशासन में निरंतरता, जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले ग्राम प्रधानों को भी कार्यकाल के बाद प्रशासकीय जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया था, हालांकि वह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है।