नई दिल्ली : सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के लिए UPI सेवाएं पहले की तरह मुफ्त बनी रहेंगी। भुगतान और निपटान प्रणाली कानून में हालिया संशोधन के बाद UPI लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया।

राज्यसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में UPI लेनदेन करने वालों पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि UPI छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पहले की तरह मुफ्त रहेगा और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, एक निश्चित सीमा से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है।

MDR पर अंतिम फैसला NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और सेवा संचालन समिति करेगी। सरकार ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य UPI को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है।