नई दिल्ली : नई दिल्ली में केंद्र सरकार और Meta के बीच डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना लेबल वाले AI-जनित कंटेंट को लेकर लगातार तीसरे दिन बैठक हुई। बैठक में सरकार ने प्लेटफॉर्म पर हानिकारक AI कंटेंट की दोबारा मौजूदगी और उसके तेजी से प्रसार को लेकर मेटा से जवाब मांगा है।

बैठक में सरकार ने पूछा है कि आईटी नियमों के बावजूद ऐसे कंटेंट को रोकने में दिक्कत क्यों आ रही है। साथ ही, मेटा से कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करने और इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। बैठक में भारतीय भाषाओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कंटेंट मॉडरेशन और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। मेटा की टीम ने बताया कि डीपफेक, फर्जी बॉट अकाउंट और आपत्तिजनक कंटेंट से निपटने के लिए तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं और इन्हें लागू करने की योजना है। 

सूत्रों के मुताबिक, इन मुद्दों पर अगले सप्ताह एक और बैठक हो सकती है। इससे पहले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा अधिकारियों से कंटेंट एल्गोरिद्म और भारतीय कानूनों के अनुपालन को लेकर सवाल किए थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। साथ ही मेटा की ओर से उठाए गए कदमों की नियमित समीक्षा की जाएगी।