लखनऊ - बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का पास के स्कूलों में विलय किया जाएगा। खाली होने वाले विद्यालयों में पहली बार प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के लिए लाया गया अध्यादेश परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम था। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश का शिक्षा बजट 28 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ पहुंच गया है, जबकि ड्रॉपआउट दर 19 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की सुविधाओं और गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।