नई दिल्ली(अंतराष्ट्रीय डेस्क) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस वाला फैसला एक साल के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस फैसले के बाद बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के H-1B रजिस्ट्रेशन में 92 फीसदी की कमी आई है।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, इसका मकसद कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों के जरिए अमेरिकी कर्मचारियों की जगह लेने की प्रवृत्ति को रोकना और ज्यादा कुशल कर्मचारियों को प्राथमिकता देना है। इसके साथ ही ट्रंप ने H-1B आवेदनों की जांच और सख्त करने का भी आदेश दिया है। अब संबंधित एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि जिस कंपनी ने H-1B कर्मचारी के लिए आवेदन किया है, उसने हाल में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है या ऐसा करने की योजना तो नहीं है। 

हालांकि, इस नीति को अदालती चुनौती भी मिल रही है। एक संघीय अदालत ने फीस को गैरकानूनी करार दिया था और मामला अपील अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें कि यह शुल्क कुछ नए H-1B आवेदनों पर लागू है और खास तौर पर अमेरिका के बाहर से नए कर्मचारियों को लाने वाली कंपनियों को प्रभावित करता है।