नई दिल्ली - प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही, युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है।

पीएम-सेतु योजना के लिए कुल 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30 हजार करोड़, राज्य 20 हजार करोड़ और उद्योग जगत 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9 हजार से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13 हजार से ज्यादा हो गई है। आईटीआई में छात्रों की संख्या भी 2014-15 के 9 लाख 51 हजार से बढ़कर 2025-26 में 14 लाख 70 हजार हो गई है।

पीएम-सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देशभर में लागू करने की मंजूरी भी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3 हजार 446 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है।