नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में युवाओं को अवसर और कौशल से जोड़ने की दिशा में कई पहलें आगे बढ़ीं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कौशल विकास को संस्थागत रूप देने की दिशा में उठाए गए कदमों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्किल इंडिया मिशन तक, कौशल विकास को रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया।

फरवरी 2009 में गुजरात कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य राज्य में संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना, कौशल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को समझना और प्रशिक्षण को रोजगार की जरूरतों से जोड़ना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास को आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। गुजरात सरकार ने 100 GIDC कौशल उन्नयन केंद्र, 50 से अधिक विशेष और क्षेत्र-विशिष्ट कौशल उन्नयन केंद्र तथा 100 ITI में कौशल उन्नयन केंद्र विकसित करने की दिशा में पहल की। 

गुजरात में कौशल विकास के लिए तैयार किए गए इस संस्थागत ढांचे से आगे बढ़ते हुए कौशल विकास को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिकता मिली। जुलाई 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति-2015 को आगे बढ़ाया गया। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, उद्योग की जरूरतों और कौशल आपूर्ति के बीच बेहतर तालमेल, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था।

स्किल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और ITI के माध्यम से प्रशिक्षण जैसी पहलें आगे बढ़ीं। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। समय के साथ कौशल विकास का दायरा भी नए क्षेत्रों तक बढ़ा है। पारंपरिक ट्रेड के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस तरह कौशल विकास की पहल का फोकस केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर युवाओं के कौशल को उद्योग की जरूरत, रोजगार के अवसर और बदलती अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा है।