लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को विधानभवन स्थित सभाकक्ष संख्या-8 में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, बैंकों तथा कृषि बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में बीमा कंपनियों और बैंकों के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर कृषि मंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त की और 14 सितंबर तक सभी प्रकरणों का अद्यतन विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केसीसी ऋण और बीमा से संबंधित लंबित प्रकरण का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि इन्द्र विक्रम सिंह, विशेष सचिव ओ.पी. वर्मा, निदेशक कृषि पंकज कुमार त्रिपाठी, निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम, निदेशक सांख्यिकी सुमिता सिंह सहित केसीसी एवं फसल बीमा से संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके उपरांत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कंपनियों, उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा होलसेल और रिटेलर के साथ उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों के समृद्धिकरण के लिए पूर्ण समर्पित है और किसी भी परिस्थिति में किसान हित से समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, सचिव कृषि, निदेशक कृषि और सभी संबंधित उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, होलसेलर और रिटेलर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान किसानों के हित और प्रदेश में कृषि विकास के लिए उठाए जाने वाले सभी कदमों पर विस्तृत चर्चा हुई।