- 20 से 26 नवम्बर तक मनाया जायेगा ’’आवास सप्ताह’’
लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 2023 को ’’आवास दिवस’’ तथा 20 से 26 नवम्बर, 2023 तक ’’आवास सप्ताह’’ मनाये जाने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का शुभारम्भ किया गया था, तभी से प्रत्येक वर्ष 20 नवम्बर को विभिन्न स्तर पर ’’आवास दिवस’’ मनाया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस दिवस के लिए अलग-अलग थीम निर्धारित की जाती है तथा उसके अनुसार राज्य जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाही की जाती है। आवास दिवस एवं आवास सप्ताह मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को शत-प्रतिशत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि के अन्तरण के साथ ही आवासों की पूर्णता एवं आधार पेमेन्ट ब्रिज के माध्यम से शत-प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही को बढ़ाना है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ’’आवास दिवस’’ एवं ’’आवास सप्ताह’’ के दौरान आवास साफ्ट पर शत-प्रतिशत कनवर्जेन्स की सीडिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए, शत-प्रतिशत आधार सीडिंग एवं आधार अथेन्टिकेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को शत-प्रतिशत एनआरएलएम फोल्ड में ले आने की कार्यवाही की जाए।लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि अभियान चलाकर अवमुक्त किया जाने की कार्यवाही की जाए, जिससे ससमय आवासों का निर्माण पूर्ण हो सके। निर्देश दिए गए हैं कि पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया जाए और ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद को संतृप्त करने की कार्यवाही किया जाय व राज्य एवं जनपद स्तर पर आवास की सफलता की कहानी तैयार की जांय तथा आवास दिवस को विमोचित कराया जाए।
इसके अतिरिक्त राज्य जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवास की पूर्णता एवं अन्य गतिविधियों के लिए स्थानीय स्तर पर अन्य गतिविधियों जो उचित हों, उसे भी प्रोत्साहित किया जाए ।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने ’’आवास दिवस’’ एवं ’’आवास सप्ताह’’ मनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटोग्राफ, वीडियों क्लिप एवं सफलता की कहानी से सम्बन्धित बुकलेट मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी मुख्य विकास अधिकारियों को दिए हैं।
