उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया



नई दिल्ली  - नागरिक विमानन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को नवाचार (सामान्य) - केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।

भारत सरकार ने राज्य/सरकार के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार का शुभारंभ किया है। इस योजना में मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील तक संपर्क पर जोर दिया गया है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।

नागरिक विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां मंत्रालय के प्रतिनिधि को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2016 में प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक की अवधारणा का पालन करते हुए टियर II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज 415 उड़ान मार्ग 66 अंडरसर्व्ड/अनसर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 1 लाख 79 हजार से अधिक उड़ानें संचालित की गई हैं। उड़ान योजना ने पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीपों सहित संपूर्ण भारत के कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।

उड़ान का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उद्योग हितधारकों विशेषकर एयरलाइंस संचालकों और राज्य सरकारों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली हैं। इस योजना के तहत 350 से अधिक नए शहरों को जोडऩे की योजना है, जबकि 200 पहले से जुड़े हुए शहर हैं और यह भौगोलिक रूप से देश भर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और साथ ही इस योजना के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।

इस योजना से सिक्किम में गंगटोक के पास पाकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू और आंध्र प्रदेश में कुरनूल जैसे नए हरित क्षेत्र हवाई अड्डों का विकास हुआ। इस योजना से गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के घरेलू यात्री हिस्से में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नागरिक विमानन मंत्रालय वर्ष 2024 तक उड़ान आरसीएस योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है।

हाल ही में, नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी के रूप में नामित किया गया था। नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को अपने मुख्य विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया था।