लखनऊ । उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस)-2026 के चौथे संस्करण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रभावी मंच है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन का देश और विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और उद्यमी इसमें भाग लें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब "अनलिमिटेड पोटेंशियल" वाला प्रदेश बन चुका है और इंटरनेशनल ट्रेड शो इस क्षमता को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मेक इन इंडिया" और "मेक फॉर द वर्ल्ड" के विजन को आगे बढ़ाने में इस आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

इस वर्ष ट्रेड शो की थीम "यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स" रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक आम आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 4000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू), 3200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश समझौते तथा 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ का लक्ष्य रखा गया है। 

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, जापान, रूस, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया और ओमान सहित अन्य देशों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि इस बार ट्रेड शो में ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा, स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर सहित 27 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इससे प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक और निर्यात क्षमता का व्यापक प्रदर्शन एक ही मंच पर देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने नॉलेज सेशन को भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण बनाने के निर्देश दिए। इन सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल व्यापार, बैंकिंग एवं वित्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नई श्रम संहिताएं, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते, ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण नीति, सड़क सुरक्षा तथा एमएसएमई जैसे समकालीन विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी इस आयोजन की पहचान बने। उन्होंने सभी दिनों में शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन और ग़ज़ल जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन के निर्देश दिए, ताकि देश-विदेश से आने वाले मेहमान प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से भी परिचित हो सकें।बैठक में जानकारी दी गई कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों और व्यापारिक मिशनों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। विभिन्न देशों के खरीदारों से संपर्क स्थापित कर बायर-सेलर मीट आयोजित की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने आयोजन के दौरान आगंतुकों की सुविधा के लिए उद्यमी मित्रों की तैनाती, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की सहभागिता तथा बेहतर मार्गदर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, सुरक्षा, वीआईपी आवागमन और आम नागरिकों की सुविधाओं की भी विस्तृत समीक्षा की। साथ ही आयोजन स्थल तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कौशल विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना में बीवीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है। तकनीकी सहयोग के लिए टीसीएस ने सहमति प्रदान की है, जबकि अधिकारियों की टीम टाटा के प्रशिक्षण केंद्रों का अध्ययन भी कर चुकी है।

योजना के तहत अब तक 19 जनपदों में लगभग 1320 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। प्रथम चरण में एमएसएमई, यूपीसीडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से 17 कौशल एवं औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। नौ क्षेत्रीय हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित इस योजना के तहत प्रतिवर्ष करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने तथा 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 और सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार साबित होंगे। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश-अनुकूल वातावरण और वैश्विक व्यापारिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।