नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने विदेशी फंड और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की कार्यप्रणाली को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का उद्देश्य वैध दान और सामाजिक कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि FCRA के तहत सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जा रही है, ताकि विदेशी धन का इस्तेमाल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या संप्रभुता के खिलाफ न हो सके ।मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के दौर में सीमाओं के पार वित्तीय लेन-देन आसान हुआ है। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेश से मिलने वाले धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में नहीं होने दिया जाएगा।