मित्र रेनू के साथ कार से लौट रही थी, तभी शुरू होता है बातचीत का सिलसिला। बातचीत शिकायतों की नहीं थीं, क्योंकि वह उस पड़ाव से आगे निकल चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, जिसका जवाब वह अपनी कक्षा 11 में पढ़ने वाली बेटी अहाना को नहीं दे पा रही थी-"मम्मी, हमारी किताबें अभी तक क्यों नहीं आईं?"

सीबीएसई का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। लेकिन अहाना और आराध्या जैसे लाखों बच्चे आज भी अपनी पढ़ाई व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाने वाली ब्लैकबोर्ड की तस्वीरों के सहारे कर रहे हैं। हर शाम कोई अभिभावक कक्षा के बोर्ड की फोटो खींचकर भेजता है और बच्चे उसी से नोट्स उतारते हैं।

फिर दोनों बच्चियों ने एक और कठिन सवाल पूछा-"मैं ऐसे देश में आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, जहाँ कुछ भी समय पर और योजना के अनुसार नहीं होता।" जब किताब भी समय पर न मिले और परीक्षा पर भी भरोसा न रहे। रेनू के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सच कहूँ तो मेरे पास भी पूरी तरह नहीं है। क्योंकि अब बात सिर्फ किताबों की कमी तक सीमित नहीं रही।

इसी वर्ष लाखों छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द होते देखा। लगभग 22 लाख अभ्यर्थी अनिश्चितता में छोड़ दिए गए। सीबीआई जाँच हुई, दोबारा परीक्षा कराई गई और वे छात्र, जिन्होंने वर्षों की मेहनत इस एक परीक्षा पर लगाई थी, यह सोचने को मजबूर हो गए कि क्या उनके भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा पर भरोसा किया जा सकता है।

उधर इसी वर्ष सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया में आई अव्यवस्था के कारण हजारों छात्र महीनों तक अपने परिणामों को लेकर असमंजस में रहे। ये किसी सोशल मीडिया की अफवाहें नहीं थीं। यही वे कारण थे जिनके चलते सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जून में जंतर-मंतर पर 26 दिन का अनशन किया। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें देशभर के छात्र, पहली बार मतदान करने वाली युवा पीढ़ी और व्यवस्था से निराश जेन जी सड़क पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के नेतृत्व में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग की। 25 जुलाई को मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसी शाम अहाना और आराध्या का फोन आया। वे बेहद खुश थीं। "मम्मी... जीत गई।" हाँ, उनकी एक माँग पूरी हुई। लेकिन जिन कारणों से वे सड़क पर उतरी थीं, वे आज भी वहीं खड़े हैं।

जेन जी  की जीत हुई, लेकिन किताबें अब भी नहीं पहुँचीं। एक अभिभावक के रूप में ऐसे समय में अपने बच्चे का मनोबल कैसे बनाए रखें? कोई इसका तरीका नहीं बताता। आप बस हर दिन उसे समझाते हैं, उसका विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि वही व्यवस्था, जिस पर उसे भरोसा होना चाहिए, बार-बार भरोसा तोड़ने के नए कारण देती रहती है।

फिर हमें आश्चर्य होता है कि जो परिवार सक्षम हैं, वे अपने बच्चों को पहले ही अवसर पर विदेश पढ़ने क्यों भेज देते हैं। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। लगातार चौथे वर्ष बुनियादी व्यवस्थाएँ विफल हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार किताबें भी समय पर नहीं पहुँचीं और बड़ी परीक्षाएँ भी भरोसेमंद नहीं रहीं। समीक्षाएँ होती रहीं, बच्चों के बस्ते खाली रहे ।

इस शैक्षणिक सत्र के लिए एनसीईआरटी ने लगभग 15 करोड़ पाठ्यपुस्तकें छापने की योजना बनाई थी। मई के शुरुआती सप्ताह तक इनमें से केवल सात से आठ करोड़ किताबें ही प्रिंटिंग प्रक्रिया तक पहुँच पाई थीं, विद्यार्थियों तक तो बहुत दूर की बात थी।

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि महीने के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी के साथ पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा बैठक भी की। बैठक हुई। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। लेकिन बच्चों के स्कूल बैग खाली ही रहे। मंत्री बदलते रहे। समीक्षा और आश्वासनों का वही चक्र चलता रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पढ़ाने की तैयारी, लेकिन शिक्षक तैयार नहीं।

इसी बीच इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा तीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसे सरकार के "विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। भारत में लगभग एक करोड़ शिक्षक हैं। स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि उनमें से कई शिक्षक पाठ योजना बनाने जैसे कार्यों में एआई का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर को इसे व्यवस्थित रूप से पढ़ाने का प्रशिक्षण अब तक नहीं मिला है।

अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कौन करेगा, कहाँ करेगा और इसका खर्च कौन उठाएगा। नीति बनाना और उसे जमीन पर उतारना, दोनों अलग बातें हैं।  यही वह पैटर्न है, जिसे बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार करना होगा। हमारी नीतियाँ अक्सर लक्ष्य तय कर देती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की व्यवस्था अधूरी छोड़ देती हैं। दिल्ली में गंभीर इरादों के साथ नीति बनती है। लेकिन दिल्ली के उस हस्ताक्षर और गाज़ियाबाद के एक कक्षा-कक्ष के बीच कहीं पूरी योजना दम तोड़ देती है और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। समय पर किताबें न छपें तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती।

एक पूरी पीढ़ी का परीक्षा तंत्र से विश्वास डगमगा जाए, तब भी जवाबदेही कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित रह जाती हैं। प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। लेकिन 2026 में भी बच्चे अपनी किताबों का इंतजार कर रहे हैं।

इस वर्ष युवा इसलिए सड़क पर नहीं उतरे कि उनमें धैर्य की कमी थी। वे इसलिए निकले क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि उन्हें वर्षों से जिस एक व्यवस्था पर भरोसा करना सिखाया गया था-मेहनत करो, निष्पक्ष परीक्षा होगी और भविष्य बनेगा- वही व्यवस्था बार-बार टूट रही है। यह युवाओं की जल्दबाज़ी नहीं थी। यह उस धैर्य का अंत था, जिसे बहुत पहले ही जवाब मिल जाना चाहिए था। इसलिए अब वह सवाल पूछना ही होगा, जिससे व्यवस्था अक्सर बचना चाहती है। यदि सरकार लगातार चार वर्षों तक समय पर पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुँचा सकती और बिना पेपर लीक के परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती, तो एक अभिभावक यह विश्वास किस आधार पर करे कि वही व्यवस्था उसके बच्चे को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई शिक्षा समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से दे पाएगी? नीति बनाना शासन नहीं होता। शासन वह है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद जमीन पर दिखाई दे। दुर्भाग्य से आज सबसे बड़ी कमी वहीं दिखाई देती है।

(लेखिका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत नीति विश्लेषक हैं और कौशल विकास, रोजगार क्षमता तथा कार्यबल विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह विचार उनके निजी हैं।)