नई दिल्ली । किसी उम्मीदवार की पहली पहचान उसका कौशल होना चाहिए, न कि उसका संबोधन या उपाधि। भारत के बदलते नौकरी बाज़ार पर एक लेख के लिए भर्ती प्रक्रियाओं पर शोध करते समय हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। कई भर्ती प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों से उनका संबोधन, लिंग, वैवाहिक स्थिति, यहाँ तक कि यौन रुझान तक पूछ लेते हैं, जबकि उनके अनुभव की एक पंक्ति भी अभी तक पढ़ी नहीं गई होती।

कार्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट निशा सिंह का कहना है कि यह महज़ एक धारणा नहीं है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के एक आर्थिक सम्मेलन में प्रस्तुत भारत के एचआर भर्ती बाज़ार पर हुए एक क्षेत्रीय प्रयोग में, समान योग्यता वाले आवेदन भेजे गए जिनमें केवल घोषित वैवाहिक स्थिति अलग थी। फिर भी भर्तीकर्ताओं की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। इसके अलावा, 2024 की एक रॉयटर्स जांच में सामने आया कि भारत में फॉक्सकॉन के लिए काम करने वाली भर्ती एजेंसियाँ विवाहित महिलाओं को असेंबली-लाइन की नौकरियों से बाहर कर रही थीं, एक प्रथा, जिसे कंपनी ने सामने आने के बाद सुधारने की बात कही। साक्षात्कार के स्तर पर भी तस्वीर अलग नहीं है। फेमिनिज्म इन इंडिया में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 42 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों से कम से कम एक व्यक्तिगत सवाल पूछा गया, जबकि पुरुष उम्मीदवारों के मामले में यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, जिनमें वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे आम रहे।

ऐसा नहीं लगता कि यह किसी एक नियोक्ता की बात है। यह भर्ती प्रक्रिया की बुनावट में ही बसी एक आदत है, फॉर्म और साक्षात्कार की स्क्रिप्ट, जो यह पूछने से पहले कि कोई क्या कर सकता है, यह पूछ लेते हैं कि वह कौन है। इस क्रम को पलटने के पक्ष में तर्क लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। मैकिंज़ी के शोध के अनुसार, कौशल के आधार पर की गई भर्ती, शिक्षा या पृष्ठभूमि के आधार पर की गई भर्ती की तुलना में कार्यक्षमता का कहीं अधिक भरोसेमंद संकेत देती है। लिंक्डइन की इंडिया फ्यूचर ऑफ रिक्रूटिंग रिपोर्ट के अनुसार, चार में से तीन भर्ती कर्ता पहले ही मानते हैं कि भविष्य कौशल-आधारित भर्ती का है। भारत के अपने श्रम आंकड़े भी इस बात को और वजन देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017–18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 41.7 प्रतिशत हो गई। यह वास्तविक प्रगति है। लेकिन ऐसी प्रगति, जो अब भी भर्ती के पहले ही चरण में उन फॉर्मों से आकार लेती है, जो योग्यता से पहले वैवाहिक स्थिति पूछते हैं।

क्या हो, अगर किसी भर्ती फॉर्म में सबसे पहला सवाल बस इतना हो- यह व्यक्ति क्या कर सकता है? इसने अब तक क्या बनाया है? इसने किन समस्याओं को सुलझाया है? और यह संगठन को क्या मूल्य दे सकता है? संबोधन, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन रुझान, यह सब बाद में पूछा जा सकता है और वह भी सिर्फ़ तब, जब किसी भूमिका के लिए वाकई जरूरी हो, मूल्यांकन की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखकर।

 निशा सिंह का कहना है कि अधिकतर नौकरियों के लिए ये पहचान से जुड़े कॉलम किसी की क्षमता आंकने में कोई मदद नहीं करते। ये सिर्फ़ परंपरा के चलते बने रहते हैं, जरूरत के कारण नहीं। बिना सवाल किए चली आ रही परंपरा, धीरे-धीरे पूर्वाग्रह में बदल जाती है। भारत तकनीक और नए क्षेत्रों से बदलती अर्थव्यवस्था के लिए एक भविष्य के लिए तैयार, कौशल-केंद्रित कार्यबल चाहता है। इस लक्ष्य के लिए सिर्फ़ पाठ्यक्रम सुधार और प्रशिक्षण ढाँचा काफ़ी नहीं है, इसके लिए भर्ती प्रणाली को भी उसी सोच के अनुरूप बनाना होगा। कोई भी देश योग्यता पर आधारित होने का दावा नहीं कर सकता, जब तक उसके भर्ती फॉर्म यह पूछते रहें कि व्यक्ति कौन है, इससे पहले कि वे यह पूछें कि वह क्या योगदान दे सकता है। यह एक छोटी-सी, लेकिन आसानी से सुधारी जा सकने वाली बात है। नियोक्ता और भर्ती प्लेटफॉर्म बस अपने आवेदन फॉर्मों का क्रम बदल सकते हैं-पहले कौशल और अनुभव, बाद में पहचान से जुड़ी जानकारी और वह भी सिर्फ़ वहीं, जहाँ वाकई ज़रूरी हो क्योंकि प्रतिभा की कोई उपाधि नहीं होती। क्षमता की कोई वैवाहिक स्थिति नहीं होती। हमारी भर्ती प्रणालियों को यह बात पहले से ही समझनी चाहिए ।