लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने आम नागरिकों से जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। प्राधिकरण का कहना है कि स्थायी लोक अदालत लोगों को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है, जहां बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के विवादों का समाधान कराया जाता है।

प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण करना है, ताकि आम नागरिकों को न्याय पाने के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में परिवहन, डाक एवं दूरसंचार, बिजली एवं जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय, बीमा सेवाओं, शैक्षिक संस्थानों तथा आवास संबंधी सेवाओं से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जाता है।

प्रभारी सचिव ने कहा कि स्थायी लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच सुलह और समझौते का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता नहीं हो पाता, तो स्थायी लोक अदालत को विवाद के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पक्षकारों को समय और धन दोनों की बचत होती है तथा विवाद का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता और इसकी पूरी प्रक्रिया सामान्य न्यायालयों की तुलना में अधिक सरल, सहज और कम औपचारिक होती है। यही कारण है कि यह व्यवस्था न केवल विवादों का प्रभावी समाधान करती है, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि उन्हें जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो वे स्थायी लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए एडीआर भवन, भूतल, पारिवारिक न्यायालय परिसर, लखनऊ में संपर्क किया जा सकता है या हेल्पलाइन नंबर 15100 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।