लखनऊ । उत्तर प्रदेश ने सरकारी खरीद के डिजिटल मंच जेम(GeM) यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2017 में जेम की शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश ने इस मंच के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद पूरी कर ली है। देश के सभी राज्यों द्वारा जेम के जरिए की गई कुल खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदेश को जेम के 10वें स्थापना दिवस पर एक साथ तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।10 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जेम के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को ‘जेम ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड’, ‘हाईएस्ट जीएमवी सिंस इनसेप्शन’ और ‘बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग’ पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग शशिभूषण लाल सुशील ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। तीन अलग-अलग श्रेणियों में मिले इन पुरस्कारों को जेम पर उत्तर प्रदेश के लगातार बेहतर प्रदर्शन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश को मिला ‘जेम ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड’ सरकारी खरीद के डिजिटल मंच पर प्रदेश के समग्र प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ‘हाईएस्ट जीएमवी सिंस इनसेप्शन’ पुरस्कार जेम की स्थापना से अब तक प्रदेश द्वारा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद किए जाने की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं ‘बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग’ पुरस्कार जेम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण देने और अधिक से अधिक सरकारी विभागों, अधिकारियों तथा कारोबारियों को इस मंच से जोड़ने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है।

प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जेम पर उत्तर प्रदेश की बढ़ती खरीद का लाभ सरकारी विभागों के साथ ही प्रदेश के कारोबारियों और उद्यमियों को भी मिला है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में भाग लेने के बेहतर अवसर मिले हैं। छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच आसान हुई है और वे अपने उत्पाद एवं सेवाएं सीधे सरकारी संस्थाओं के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जेम के माध्यम से खरीदारी होने से सरकारी विभागों को अलग-अलग विक्रेताओं और उत्पादों के विकल्प उपलब्ध होते हैं। इससे खरीद प्रक्रिया अधिक खुली और प्रतिस्पर्धी हुई है। वहीं विक्रेताओं के लिए भी सरकारी संस्थाओं तक पहुंचने का एक समान मंच तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में जेम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ अधिकारियों, विभागों और कारोबारियों को इसकी प्रक्रिया समझाने के लिए लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं।

प्रदेश का प्रदर्शन केवल खरीद के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद, देश के राज्यों की कुल जेम खरीद में 30 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी और एक साथ तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना उत्तर प्रदेश की जेम पर मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ छोटे उद्यमियों, महिला कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरकारी बाजार में अवसर भी बढ़े हैं।जेम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभावी समन्वय ने सरकारी खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ सुशासन की दिशा में भी एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जेम के 10वें स्थापना दिवस पर मिले तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार इसी उपलब्धि की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हैं।